बागमती प्रदेशका होटल व्यवसायीहरुले सरकारले आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले आंशिक रुपमा होटल व्यवसायीका समस्या समाधान गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ नेपाल बागमती प्रदेशको आइतबार बसेको भर्चुअल बैठकले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको बजेटले होटल व्यवसायीका मगहरु आंशिक रुपले पूरा भए पनि साना तथा मझौला होटल व्यवसायीहरुका समस्या सम्बोधन हुनेखालको कार्यक्रम नआएको बताएका छन् ।

संघका अध्यक्ष सन्तोष उप्रेतिले बजेटले समग्र होटल व्यवसायीका मागहरु आंशिक रुपले पूरा भए पनि साख मागहरु पूरा नभएको बताए । उप्रेतिले होटल व्यवसायीका लागि पुनर्कर्जा दिनु राम्रो भएको बताउदै सोहि व्यवसायलाई धितो राखेर सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने बताए । सरकारले लकडाउन अवधिभरको विद्युतमहशुलको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने भने पनि साना तथा मझौला व्यवसायीहरु उक्त योजना भित्र नसमेटिने हुँदा त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न उप्रेतिले  माग गरेका छन् ।

भर्चुअल बैठकमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका व्यवसायीहरुले कोभिड १९ को दोश्रो लहरको महामारीको चपेटामा परेका व्यवसायी एवं कर्मचारीहरुलाई तत्काल लागु हुनेगरी कोभिड १९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न, व्यवसायलाई नै धितो राखेर २५ लाख भन्दा बढी दुई प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, अति प्रभावित होटल व्यवसायीहरुका लागि लकडाउन अवधिको विद्युत महशुल छुटका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने र घर धनीहरुका समस्यालाई प्याकेजमा सम्बोधन गरेर सरकारले व्यवसायीहरुलाई घरभाडामा छुट दिलाउन सहजिकरण गर्नुपर्ने माग माग गरेका छन् ।