नेपालको समग्रा पर्यटन क्षेत्रको बिकासको लागि व्य्वस्थितरुपले कार्यक्रम संचालन गर्न पर्यटकहरुको आवागमनको शुरुवात संगै वि सं २०१६ मा पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिएको थियो । ततकालिन निर्माण तथा यातायात मात्रलयको मातहात वि सं २०१८ सालमा पर्यटन विभाग गठन गरी कार्य गर्दै आएकोमा वि स २०३४ सालमा छुट्टै पर्यटन मात्रलय स्थापना गरिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रको दायरलाई विस्तार गर्न वि सं २०३९ निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हवाई विभागलाई पर्यटन मन्त्रालयमा गाभेर पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयको स्थापना गरिएको थियो भने उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत हवाई विभाग र पर्यटन विभागको व्यवस्था गरिएको थियो । वि सं २०५५ मा ती दुवै विभागहरु खारेज गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन उद्योग महाशाखा र नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिएको थियो । यसै गरी वि सं २०५७ सालमा संस्कृति क्षेत्रलाई समेत हेर्ने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नामाकरण गरियो र वि सं २०७१ मा पर्यटन उद्योग महाशाखालाई खारेज गरी पुन: पर्यटन विभागको स्थापना गरिएको छ । यस् मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायहरु, विकास समितिहरु समेत गठन गरिएको थियो र हाल पनि ती समितिहरु यथावत छन ।

पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु: 
• पर्यटन विभाग
• नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
• नेपाल वायुसेवा निगम
• नेपाल पर्यटन बोर्ड
• पुरातत्व विभाग
• विभिन्न आयोगहरु
पर्यटन सम्बन्धी विकास समिति प्रतिष्ठानहरु:
• तारागाउँ विकास समिति
• नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समिति
• पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति
• खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति
• राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति
• रुरु–रेसुंगा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति
• विदेह–मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति
• चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति
• लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति
• सिम्रौनगढ क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति
• विराट क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति
• कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति
• सलहेश क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति
• मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति
• नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान
• नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान

संस्कृति सम्बन्धी समितिहरु:
• पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति पाथीभरा, ताप्लेजुङ ।
• बराह क्षेत्र विकास समिति चतराधाम, सुनसरी ।
• हलेसी महादेवस्थान विकास समिति हलेसी, खोटाङ ।
• हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति बसन्तपुर ।
• बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति बुढानिलकण्ठ, काठमाण्डौ ।
• बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति बौद्ध, काठमाण्डौ ।
• पाटन संग्रहालय विकास समिति पाटन ।
• देवघाट क्षेत्र विकास समिति देवघाट, तनहूँ ।
• भानु जन्मस्थल विकास समिति रम्घा, तनहूँ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको ऐतिहसिक पृष्ठभूमी र मन्त्रालयको एकिक्रित संरचना सहितको विभिन्न निकाय तथा समितिहरुको समग्र भूमिकाको मुल्यंकन गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य राज्यले लगानी गरिरहे पनि त्यस अनुरूप परिणाम देखिन सकेको छैन । प्रकृतिकरुपले पर्यटनको बिकास र निजी क्षेत्रको योगदानले मात्र पर्यटन बिधा टिकिरहेको छ भन्दा कुनै अत्युक्ती नहोला । यसको अर्थ, संख्यात्मक तथा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने वातावरण तयार गर्ने विषयमा राज्य चुकिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पश्चात संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय परिवर्तन संगै सेवा प्रवाह गर्न नेत्रित्वको अक्षम वा अदुरदर्शिताका कारण पर्यटन क्षेत्र धरासायी हुँदैछ । पर्यटन मन्त्रालय समय बिकास क्रमसंगै रुपन्तरन हुन सकेन र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत मध्ये एक मानिएको पर्यटनलाई उद्ध्योगको रुपमा स्थापित गर्न अविलम्ब विशेष कदम उठाउनु पर्ने अनिवार्य भईसकेको छ ।
नेपालको आर्थिक सम्व्रिद्धीको बहस संगै संघिय संरचनानुसार पर्यटनको बिकास, प्रवर्द्धन र व्यवसायिकरण खातिर संघिय सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई विघटन गरी यसको कार्य क्षेत्र, दायित्व र जिम्मेवेरी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्दछ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सरकार लागि पर्नु पर्दछ । पुर्वधर बिकास प्रदेश तथा स्थानिय निकायहरुले गर्ने भएकै कारण स्थानिय बिकास मन्त्रालय खारेज गरिए जस्तै पर्यटन मन्त्रालय खरेज हुनु पर्दछ ।

पर्यटन मन्त्रालय खारेज हुनु पर्ने कारण्हरु: 
• अल्पकालीन र दीर्घकालीन ठोस् रणनीतिक योजना छैन ।
• आफ्नो दायित्व अनुसार कार्य गर्ने तदारुकता छैन ।
• मौज्दात रहेको बजेटको सहि सदुपयोग तथा न्यायोचित ढंगले वितरण हुदैन ।
• मन्त्रालय अन्तरगतका निकाय, संस्था तथा विकास समितिहरु चलायमान छैनन् । वार्षिकरुपमा बजेट विनियोजन हुन्छ तर कार्यान्वयन भए नभएको कुनै जानकारी छैन, न उत्तरदायी न त कसै प्रति जवाफदेहिता नै छ । केन्द्रिय सरकार र नेपाल पर्यटन बोर्डद्वार बिनियोजित बजेट बारे प्रदेश तथा स्थानिय सरकारलाई जानकारी समेटा हुँदैन ।
• विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय हुदैन ।
• पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित निकाय तथा विकास समितिहरु सत्तासिन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र भएको छ ।
• पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्य अत्यन्तै प्रभावकारी नहुनुका साथै केही व्यक्तिहरुलाई विदेश सायर गर्ने तथा गराउने मात्र कार्य हुंदै आएको ।

त्यस्को सम्पूर्ण व्यवस्थापन र दायित्व निम्न प्रकारले हस्तन्तरन गर्न सकिन्छ: 
• नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगमलाई यातायात मन्त्रालय अन्तरगत राख्ने ।
• नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पर्यटन विकास प्राधिकरणको रूपमा ढालेर उद्ध्योग मन्त्रालय अन्तरगत राख्नु पर्ने ।
• पर्यटन विभागद्वारा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र दिने अधिकार उद्योग विभागलाई दिने ।
• पर्वतारोहण दस्तुर स्थानीय निकायलाई संकलन गर्न लगाउने र तोकिएको संकलित रकम केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
• संस्कृति क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने ।
• पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने ।
• पर्यटन सम्बन्धी विकास समिति प्रदेश र स्थानीय सरकार संचालन गराउने ।

पर्यटन बिकास, प्रवर्द्धन तथा नियमकंनको लागि प्राधिकरण गठन
उद्ध्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशको पर्यटन मन्त्रीहरु सदस्य रहने गरी उच्चस्तरिय “नेपाल पर्यटन बिकास प्राधिकरण”गठन गर्न सकिन्छ ।
• पर्यटकिय गन्तव्यहरुको पहिचान, बिकासको लागि आवश्यक कार्य गर्ने
• प्रवर्द्धन र बजारीकरणको कार्य गर्ने
• लगानी मैत्री बातावरण बनाउने
• अनुगमन तथा समस्या समाधानको लागि कार्य गर्ने
• राष्ट्रिय निती तथा कार्यविधिहरु तयार गर्ने
• सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसंग समान्वय गर्ने
• आदी

लेखक कर्ण लामा (टान पूर्व महासचिव) हुनुहुन्छ ।