नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते देखि गरेको लकडाउन र विश्व भरी कोरोना कहरले विश्व नै आतङ्कित बनिरहेको अबस्था मा यसले विश्वको अर्थतन्त्र नै जोखिममा परिरहेको छ । त्येसमा पनि सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्यटन ब्याबसायी परि रहेका छन । नेपाल सरकारले २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्ष घोषणा गर्यो ।

यसलाइ मध्य नजर गर्दै पर्यटन ब्याबसायीले ठूलो लगानी गरे तर त्यो लगानी अहिले आएर अन्योल बनी रहेको अबस्थामा ब्याबसायी त सिद्धिने लगभग पक्का पक्की जस्तो देखिन थाल्यो भने लाखौं कामदार को पनि बेरोजगारी बड्ने निश्चित जस्तो देखिएको छ । यसले अरु सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्ने नै छ । कोभिड १९ भाइरस कहिले समाप्त हुने हो कोहि कसैलाइ पनि थाहा नभएकोले यसको शेष २ बर्ष सम्म रहने जस्तो देखिन्छ ।

कोभिड १९ भाइरसका कारण आक्रान्त भएका पर्यटन ,उधोग कलकारखाना ,शिक्षा ,लगायत अति प्रभावित क्षेत्रहरु अहिले आफ्नो प्रतिस्ठान कसरी बचाउने भन्ने तिर नै छन ।

नेपालमा दुई किसिम को बर्ग छ एउटा हुने खाने वर्ग र अर्को गरि खाने वर्ग, अहिले सबै भन्दा अफ्ट्यारो चाहिँ गरि खाने बर्गलार्इ परि रहेको छ । तिनीहरु पिडा मा भएकाले डिप्रेसन को सिकार भै रहेका छन् । जसले गर्दा धेरै घटनाहरु पनि दिन प्रतिदिन समाचारका माध्यमहरुबाट सुनदै आइरहेका छौँ । यस्तै जसले सामान्य होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरु, घर भाडामा लिइ संचालन गरेका छन तिनीहरुको सबै भन्दा ठुलो समस्या घरभाडा नै रहेको छ । केही घर बेटिहरुले ब्याबसायीको अनुरोध लाई स्विकार गदै घरभाडा छुट गर्नु भएको छ । भने कसैले अमानवीय ब्याबहार देखाइ रहेको अवस्था पनि छ । यसै कारणले धेरै होटल ब्याबसायी पलायन भएका छन् भने बाँकी रहेका होटल व्यवसायीहरु पनि यही बाटो रोज्ने तरखरमा छन् ।

कोभिड १९ रोकथामा सरकारले गरेको लकडाउन खुकुलो भए पश्चात अन्य व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरु लयमा फर्किए पनि पर्यटन ब्याबसायी अन्योलमा रहिरहेका छन र ब्याबसायी ठप्प जस्तो नै छ । यस्तो अबस्थामा ब्याबसायी र घरधनी दुबै लाई सहजहुने अवस्था स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले ल्याइदिनु पर्ने थियो ६ महिना पुग्न लागे पनि त्यो प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैनन ।

होटल ब्याबसायी लाई सबै भन्दा समस्याको रुपमा घरभाडा , बैक ब्याज, किस्ता, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क ,स्थानिय कर, साझ बिहान को आफ्नो बालबालिका को लालनपालन नै कसरी मिलाउने भन्ने धौ धौ को अबस्था मा छन ।

व्यवसायीहरुलाई केहि राहात दिने उदेश्यले नेपाल राष्ट्र बैकले ल्याएको मौद्रिक नीति पनि कति कार्यनयन हुने हो त्यो हेर्न नै बाँकी छ । तर यस नितिले प्रभावित क्षेत्र तथा ब्याबसायिलार्इ समेट्ने आधार छैन । पहुँच हुनेलाइ मात्र गर्ने जस्तो लाग्छ यदि तेसो होइन भने अतिप्रभाबित ब्याबसायी को किटान सहित आउनु पर्ने थियो । अर्को कुरा विद्युतको डिमान्ड शुल्क सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको थियो । लकडाउन अबधिको डिमान्ड शुल्क नलिने भने पनि त्यो होटल ब्याबसायी मा लागू हुन सकेन झन समयमा शुल्क नतिर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

अति प्रभावित मध्ये होटल ब्यासायी पनि पर्छ तर सरकार बाट होटल ब्याबसायीलाई जोगाउने हो भने यस्ता समस्याको राहत को ब्याबस्था गरिनु पर्दछ ।
बर्तमान अबस्थामा लकडाउन पनि ६ महिना भै सक्यो सबै होटल ब्याबसायी आफ्नो प्रतिस्ठान मा ताला झुन्डिएको अबस्थामा छ्न । जब सम्म सहज परिस्थिति हुदैन यातायात र हवाई उडान हुदैन तब सम्म ब्याबसायी संचालन हुन सक्दैन । यहाँ अहिले त महामारी समुदाय मा नै फैलिएको छ ।अब कतिन्जेल सम्म कोरोना संग डराएर लुक्ने वा लकडाउन गर्ने सबै किसिमको सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर यातायात हबाइ उडान गरेमा ब्याबसायी का तालाहरु खुल्ने थिए कि ?

कोभिड १९ ले सबै भन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र नै हो । यसमा बाके का होटल ब्याबसायी यो लगभग ६ महिनामा ७ अरब भन्दा बढी को नोक्सानी वेहोर्न परि रहेको छ । ब्याबसायी सन्चालन नहुदापनि लगभग १ अरर्ब घरभाडामा र २ देखि ३ अरर्ब बैंक को किस्ता र ब्याज तिर्नुु पर्ने अवस्था छ भने बिधुत ,कर्मचारी ,मर्मत सम्भार ,लगायत को खर्च गरि लग भग ७ अरर्ब बराबर को घाटा ब्यहोर्दै आइरहेको छ।

साथै राज्यले नै लक डाउन गर्ने यो अबस्थामा विद्युतको शुल्क तिर्न नसक्दा बिधुत प्राधिकरण ले २५ प्रतिशत ब्याज लगाउनु कति न्यायचित होला । यस सम्बधि पनि ध्यानाकर्षण होस । साथै होटल ब्याबसायी सामन्य अबस्थामा आउन लगभग कोरोना भाइरस सामान्य स्थिति मा आए पछि पनि २ बर्ष लाग्ने पक्का पक्की छ यो घाटा परिपुर्ति गर्न पनि समान्य तया दोब्बर समय लाग्ने नै छ यस बारेमा राज्य अभिभावक हो अभिभावक को भुमिका निर्बाह गरि ब्याबसायी बचाउनको लागि सम्बोधन गर्नेमा अझ पनि व्यवसायीहरु आशामा रहेका छन् ।

कोरोना भाइरस पछि नेपाल को पर्यटन व्यवसाय लाई क्रमिक रुपमा पुनः जागरण को लागि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु

• ब्याज छुट
• कर छुट

-विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट

• घरभाडा छुट
• संक्रमण रोकथामको guideline बनाउने आंतरिक पर्यटन खुलने अवस्था (लगभग १ बर्ष )
• आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन
• विदेश जान केही travel restrictions लगाउने
• संक्रमण रोकथामको guideline लागू गर्ने
• अन्तराष्ट्रिय पर्यटक को स्वागत को तयारी गर्ने
• पूर्वाधार (गन्तव्य, एयरपोर्ट, सड़क सञ्जाल) को विकास गर्ने
• व्यावसायिक digital training
• प्रचार प्रसार को लागि एउटा दक्ष अन्तर्राष्ट्रिय advertising agency outsource गर्ने
• देशभरका पर्यटन मा संलग्न जनशक्ति को training
• 2022 लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने
• ब्याज छुट तथा पूंजीकरण
• कर छुट गरि अन्तराष्ट्रिय पर्यटक लाई धेरै संख्या मा भित्र्याइ २ वर्षमा भएको नाेक्सानको भरपाई गर्ने