तामझामकासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन गरिएको तर कोभिड महामारीका कारण सुरु भएको ४ महिनामै स्थगन भएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सबै खर्च विवरणसहितका फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झिकाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्यितारले मन्त्रालयलाई व्यवसायी सुरज वैद्य राष्ट्रिय संयोजक रहेको तत्कालीन भम्रण वर्ष सचिवालयले गरेका सबै आर्थिक कारोबारको फाइल तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
‘आन्तरिक छानबिन गरी ७ दिनभित्र भम्रण वर्ष सचिवालायले गरेका खर्च सम्बद्ध कागजात बुझाउन पत्र आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले के कति खर्च भएको सबै विवरणसहित सक्कल कागजातको प्रतिवेदनसहित बुझाउन पर्यटन बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । बोर्डबाट कागजात आइनसकेकाले अख्तियारमा पठाउने कार्यमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउन सरकारले व्यवसायी सुरज वैद्य राष्ट्रिय संयोजक रहेको मूल समितिका लागि ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, भम्रण वर्ष सचिवालयले ३५ करोड खर्च गरिसकेको थियो । जसमध्ये ५ करोड २४ लाख रुपैयाँको खर्च बिल भम्रण वर्ष सचिवालय बन्द भइसकेपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
उक्त रकमको भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले भृकुटीमण्डपमा रहेको पर्यटन बोर्डलाई अख्तियारी दिँदै बजेट पनि दिएको थियो । तर, अख्तियारले फाइल झिकाउने आदेश दिएसँगै बोर्डले रकम भुक्तानी रोकेको छ । ‘कोभिडका बेला पेश भएका पछिल्ला बिल धेरै हचुवाका भरमा किर्ते कामका पनि देखिए,’ स्रोतले भन्यो । कोरोना महामारीका कारण संसारभर लकडाउन सुरु भएपछि सरकारले मध्य चैतमा भम्रण वर्ष कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो भने ०७७ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सुरज वैद्यको सचिवालय पनि विगठन गराएको थियो ।
सरकारले भम्रण वर्ष रोक्ने निर्णय गरेपछि हाल केशरमहलमा रहेको सचिवालय खारेज भइसकेको छ । त्यहाँ प्रयोग भएका फर्निचर लगायतका जिन्सी सामाग्री केही पर्यटन बोर्ड र केही मन्त्रालयमा राखिएका छन् । वैद्यले आफू संयोजक रहँदासम्मको खर्च तथा प्रगतिको विवरण हालसम्म सार्वजनिक नगरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिका सदस्य तथा ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्व अध्यक्ष नवराज दाहालले बताए । ‘कार्यक्रम खारेज भयो तर के कति खर्च भयो केही विवरण हामीलाई पनि उपलब्ध भएन,’ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै भम्रण वर्ष मूल आयोजक समितिमा सदस्य चुनिएका उनले भने । सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिसहित २२ जना कर्मचारी राखिएका थिए । आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।