बाँके । कांग्रेसले जितेकाे बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भ्रमणका नाममा बेथिति मौलाएको पाईएको छ ।

पालिकाले जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुको भ्रमणका लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेको भए पनि उक्त रकम मध्ये केहि रकम भ्रमण नै नगरी खर्च गरेको पाईएको छ ।

स्रोतका अनुसार गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९ \८० मा भ्रमणका नाममा ४५ लाख १७ हजार ५५७ रूपौयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीकाे भ्रमण खर्च सम्वन्धी व्यवथा गरेकाे भए पनि त्यस विपरित आफुखुसी रकम विनियाेजन गरि खर्च गरिएकाे छ । 

स्रोतका अनुसार गाउँपालिकाले अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेिखनु, नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नहुनु, भ्रमण पश्चात् तोकिए वमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नहुनु, कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर/गाँउपालिमा गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको र स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको उल्लेख छ । 

भ्रमणका नाममा कति खर्च ?

गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९ \८० मा भ्रमणका लागि दुई शिर्षक उल्लेख गरेको छ। दुई शिर्षकमा भ्रमण खर्च उल्लेख गरेकाे भए पनि कुनै पनि शिर्षकको भ्रमणको उद्देश्य भने नखुलाएको स्रोतले जनाएको छ ।

पहिलो शिर्षक ‘भ्रमण खर्च’ उल्लेख गरेको गाउँपालिकाले यो शिर्षकको भ्रमण खर्च ४५ लाख ४ हजार ८५७ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै दोस्रो शिर्षकमा विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च उल्लेख छ । यो शिर्षकमा भने १२ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

भ्रमणका नाममा यति ठूलो रकम खर्च गरेको भए पनि भ्रमणको उद्देश्य खुलेको छैन् र भ्रमण गरेको प्रतिवेदन बिनै पालिकाबाट रकम बुझेको स्रोतले बताएको छ । 

पालिकाले स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।  ७ दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगको सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ । तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वी     कृत गर्ने पदाधिकारीले नै अनियमित्ता गर्ने गरेका छन् ।