कोभिड १९ का कारण बेरोजगार बनेका पर्यटन श्रमिकहरूलाई सरकारले कुनै पनि सहुलियत तथा राहत प्याकेजका कार्यक्रमहरु नदिनु भनेको राज्यले पयर्टन श्रमिकहरूको मौलिक हक हनन गर्न खोजेको पर्यटन श्रमिकहरुले बताएका छन् ।
पर्यटन श्रमिकहरूको संगठन नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघ(निटोग) ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गदै राज्यले पर्यटन व्यवसाय नविकरण गर्दा शूल्क नलाग्ने व्यवस्था बजेटमै गरे पनि सोहि व्यवस्था श्रमिकहरुलाई सरकारले गर्न नखोज्नु भनेको पयर्टन श्रमिकहरूको मौलिक हक हनन गर्न खोजेको जनाएको छ ।
कोभिड १९ का कारण ट्रेकिङ, टुर, ¥याफ्टिङ तथा क्यानोनिङ्ग, नेचर गाइड लगाएतका पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको जनजीविका अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेचर गाइडहरुको लाइसेन्स तुरुन्त नवीकरण गर्न वा नवीकरण नगरे प्रवेश शुल्क तिर्न भन्ने आशयको सूचना जारी गरेको प्रति निटोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
निटोगले सिंगो उद्योग चलाउन जति पुंजी लगानीको आवश्यकता पर्छ त्यति नै श्रमको लगानी हुन सकेन भने उत्पादन हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले विर्सदै समग्र पर्यटन उद्योग र आम श्रमिकहरुलाई विस्थापित गराउन खोजेको बताएको छ । साथै निटोगले यस्तो विषम परिस्थितिमा आम पर्यटन श्रमिकहरुको लाइसेन्स नवीकरण बापत लाग्ने शुल्क छुट गरी सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
