नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब ७६ करोडको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणको कुल बजेट ४१ अर्ब ११ करोड तीन लाख रुपैयाँ थियो ।
“पहिलो विगतमा सञ्चालमा ल्याएका बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं,” प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले भने, “दोस्रो यस वर्ष सुदूरपश्चिममा विमानस्थलको मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । विगत डेढ वर्षदेखि प्राधिकरणको आम्दानीमा कमी आएकाले गर्दा नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश छैनन् ।”
बजेटमा मूलतः गौतम बुद्ध विमानस्थललाई निर्माणकार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्पन्न गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यही चालू आर्थिक वर्षभित्र नै दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना तयारी पारी निर्माणकार्य थाल्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्यारालल ट्रयाक्सी वे र धावनमार्गको पूर्वमा ह्याङगर बनाउने काम चालू आर्थिक वर्षमा हुने जनाइएको छ ।
प्राधिकरणको बजेट विगतमा साउनमा नै बोर्डले पास गर्ने गरेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने हालसम्म बजेट पास भएको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले सम्हालेपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक एक पटकमात्र बसेको छ । मन्त्रीको कार्य व्यस्तताले गर्दा बोर्ड बैठक हुन नसकेको र चाँडै बैठक बसेर बजेट पास हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणमा सात सदस्य बोर्ड सदस्य हन्छ भने विभागीय मन्त्री प्राधिकरणको बोर्डको अध्यक्ष रहने छन् ।
प्राधिकरणले यान्त्रिक उपकरणमा एक अर्ब ८३ करोड ९६ लाख, जग्गा प्राप्तिका लागि चार अर्ब ५६ करोड ३३ लाख, पूर्वाधार निर्माणमा १७ अर्ब ६८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कुल १० अर्ब ५४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पाँच अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४९ हजार १ सय ३४ रुपैयाँमात्रै आम्दानी भएको थियो । जसमध्ये नियमित आम्दानी ५५ प्रतिशतमात्रै र विमानस्थल विकास शुल्क ६१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी गरेको छ । गत आवमा नियमित आम्दानी आठ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चार अर्ब ६१ अर्ब ७३ करोड ५५ हजार ३८ रुपैयाँमात्रै आम्दानी प्राप्त भएको थियो ।
विमास्थल विकास शुल्कवापत दुई अर्ब २१ करोड २८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ६१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ३४ करोड ७७ लाख ९४ हजार ९६ रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको छ ।
आम्दानी ५७ प्रतिशतमात्रै भएको थियो भने ४३ प्रतिशतले आम्दानी घटेको थियो । बजेट खर्च ४२ प्रतिशत, कार्यसञ्चालन खर्च ८१.३१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ४०.६१ प्रतिशत र अन्य खर्चमा २६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।