आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब र बिदा दिएर स्वदेश भ्रमण गराउने सरकारको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको भए पनि फाइल अघि नबढ्दा सो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । सो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको कार्यविधि अर्थले अघि नबढाउँदा समस्या
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले आफूहरूले पठाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर नआउँदा सो कार्यक्रम लागू हुन नसकेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आउनासाथ कार्यान्वयन भइहाल्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले पर्यटन काज बिदासम्बन्धी कार्यविधिमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताउँदै यस विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग राय सुझाव लिनै बाँकी रहेको बताए । ‘पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यविधि आएको भन्ने मैले पनि सुनेको हो तर अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । हामीले मात्र निर्णय गर्ने कुरा भएन, त्यहाँ निजामती कर्मचारीको कुरा जोडिएको छ । अझै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयसँग राय लिन बाँकी छ,’ उनले भने ।
उनले पर्यटन काज बिदाको मोडालिटीको विषयमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उता, सरकारले ल्याएको पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयनमा नआएकाले यस विषयमा होटल संघ नेपाल (हान)ले चासो व्यक्त गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन हानले मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तत्काल यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेको छ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको खण्डमा आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि बढेर कोरोनाले थलिएको पर्यटन उद्योगमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा हानले गरेको छ ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमै समावेश गरेर सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा दिने र सो भ्रमणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन भ्रमणका लागि काज बिदाको नयाँ नीति ल्याइएको बताइएको थियो ।
सो बजेटमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई वार्षिक १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको थप रकमसहित मुलुकको पर्यटीय भ्रमणका लागि काज बिदा उपलब्ध गराइने भनिएको थियो ।
तर, चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सुरु भए पनि सोही बजेटमा उल्लेख भएको ‘१० दिने पर्यटन भ्रमणका लागि कर्मचारीलाई काज बिदा दिने कार्यक्रम’ अहिलेसम्म लागू नसकेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा एक जना निजामती कर्मचारीलाई वर्षको १० दिन आन्तरिक पर्यटन भ्रमणका लागि काज बिदामा पठाइने, सोही भ्रमणमा सहभागी एक जना निजामती कर्मचारीले अर्काे एक जना साथीलाई पनि सँगै लैजान पाउने र जसमा एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य पनि लैजान पाउने उल्लेख छ ।
श्रीमान् सरकारी कर्मचारी भएको अवस्थामा श्रीमती लैजान पाउने र श्रीमती भएको अवस्थामा श्रीमान् लैजान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, काजमा गएका कर्मचारीले आफूले पाउँदै आएको सेवा सुविधाको १० दिनबराबरको सुविधा पाउने, सँगै लगेकोे साथीले पनि सोहीबराबरको सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
यस्तै, ससुराली, आफ्नो गृहजिल्ला र कार्यालय भएको ठाउँबाहेकका जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन भ्रमणको काज बिदाका लागि जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रमणबाट फर्किएको ३५ दिनमा आफ्नो भ्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र भ्रमणका लागि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले कार्यालयको काम नरोकिने गरी आलोपालोको व्यवस्था मिलाएर कर्मचारीलाई पर्यटन काजमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीपछि सार्वजनिक संस्थान, नेपाली सेना तथा प्रहरीलगायतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि वर्षमा एकपटक आन्तरिक पर्यटकीय भ्रमणका लागि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
