होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ नेपाल, बागमती प्रदेशले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई कोरोना भाइरसका कारण होटल व्यवसायमा परेको प्रभाका बारेमा १७ बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
बुधबार संघका अध्यक्ष सन्तोष उप्रेती, बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपेन सुवेदी, महासचिव दामोदर नेपाल, कोषाध्यक्ष रमेश बरालसहितको टोलिले पर्यटन मन्त्री आलेलाई मन्त्रालयमा भेटि १७ बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
कोरोना भाइरसका कारण धरासायी बनेको पर्यटन क्षेत्र र होटल ब्यवसायलाई उकास्न सरकारले अहिले सम्म कुनै पहल नगरेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो । कोभिडका कारण साना तथा मझौला होटल व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र ति व्यवसायीहरुलाई उकास्न सरकारले कुनै पहल नगरेको बताउदै अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले दिएको केहि सुविधा साना तथा मझौला होटल व्यवसायी सम्म नपुगेकोले आफ्ना १७ वटा माग सहित पर्यटन मन्त्री आलेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष उप्रेतीले आफ्ना माग प्रति पर्यटन मन्त्री सकारात्मक रहेको र मन्त्री आलले होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ बागमती प्रदेश मार्फत आएका माग तथा गुनासोहरु देशै भरीका होटल तथा पर्यटन ब्यवसायीहरुको रहेको भन्दै आफु त्यस प्रति गम्भिर रहेको बताउनुभयो ।
संघले पर्यटन मन्त्री समक्ष साना तथा मझौला होटललाई वातावरणीय अध्ययन गर्न २५ बेड तोकिनु उपयुक्त नभएको र पुरानै ५० बेड माथिका होटलहरुलाई मात्र लागुगर्न, पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई सम्वन्धित निकाएमा सुचिकृत गर्न सरलिकृत गर्नुपर्ने, नियम कानून र निर्देशिकाहरु सरोकार निकायहरुसंगको सहकार्यमा बनाउनुपर्ने, पर्यटन विभागको वेवसाइटमा सूचना तथा गतिविधिहरु राख्नुपर्ने, पर्यटन ऐन २०३५ व्यवसायीमैत्री नभएकाले यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने र पर्यटन ऐन २०७६ मा ८० हजार होटल व्यवसायीलाई सम्बोधन नगरेकाले व्यवसायीलाई समेट्न पर्ने माग राखेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नितिमा घोषण गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यानवयन गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर आगामी ५ वर्षसम्मका लागि लागूगर्नु पर्ने, होटल उद्योगलाई उत्पादनपूलक उद्योगको मान्यता दिई विद्युत महशुलमा छुट् दिनुपर्ने, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन दिगो आर्थिक योजना ल्यानुपर्ने, व्यवसायलाई धितो राखि त्राृण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।
व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरभाडा व्यवस्थापनका लागि बैज्ञानिक मापदण्ड लागू गर्न, दोहोरो कर प्रणली हटाई एकद्वार कायम गर्न, व्यवसायी क्षमता र दक्षताका लागि तालिमहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
