
होटल संघ नेपाल (हान) गण्डकी र होटल संघ पोखरा, नेपालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरे बमोजिम बैंकहरुबाट हुने कर्जा लगानी अहिले ठप्प जस्तो हुन पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थाले जग्गा धितो राखी होटल निर्माण गर्न, त्यसका लागि कर्जा लिन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत असंभव जस्तै हुने संघका गण्डकी अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे र पोखरा अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् ।
जग्गाको वर्गिकरण नभएको र चार किल्ला नखुलेको जग्गा धितो/बन्धक नराख्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई जेठ २७ मा निर्देशन दिएका कारण बैंकसँग कर्जा लिने प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कुन स्थानीय तहमा कहिलेदेखि भू–उपयोग नीति लागू गर्ने भन्ने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने व्यवस्थाले सिंगो पर्यटन क्षेत्र नै मारमा पर्ने संघको ठहर रहेको छ । स्थानीय तहले ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार जग्गा वर्गिकरण गरुञ्जेल लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले पर्यटनमा लगानी र निर्माणको वातावरण नै खल्बलिन गई पर्यटन क्षेत्र मात्र मारमा नपरी अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने संघले जनाएको छ । बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्का र कित्ताकाट नहुने भएपछि अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी, निर्माण र विकासको वातावरणमा धक्का पुग्ने जनाइएको छ ।
भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि जग्गाको खण्डिकरण र कृषियोग्य जमीनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी यो नियमावली जेठ २३ को मिति राखी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावली अनुसार एउटा उद्धेश्यमा वर्गिकरण गरिएको जग्गा अर्को उद्धेश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आबश्यकताका आधारमा जग्गालाई विभिन्न १० बर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।