संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय गरेर नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान गर्न पर्यटन दशक घोषणाको तयारी सुरु भएको छ । शनिबार काठमाडौैंमा भएको संघ र प्रदेशका पर्यटनमन्त्री तथा सरोकारवाला निकायहरुको संयुक्त बैठकले ९ बँुदे निर्णय गर्दै आगामी सन् २०२३ देखि २०३३ लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पर्यटन नीति २०६५ को समसामयिक परिमार्जन गर्ने राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपसी समन्वय गरेर नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम तयार गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम गठन भएको संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रको विषगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसहित प्रदेश सरकारको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरु, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, विभागीय प्रमुखहरु, प्रदेश सरकारका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत सरोकारवालाहरु बैठकमा उपस्थित थिए ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीनै तहले आपसी सहयोग र सहकार्य गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नेपालमा बाह्रै महिना पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने किसिमको जलवायु तथा मौसमी विविधता रहेको हुँदा नेपाललाई सबै मौसममा पर्यटकीय गतिविधि गर्न मिल्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजारीकरण गर्ने गरी कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशका पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक र महत्वपूर्ण रहेका स्थानहरुको ब्रान्डिङ गरी पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विविधीकरणमा जोड दिने निर्णयमा भनिएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित साझा अधिकारका विषयहरु, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकरुपता कायम गर्नुपर्ने नीतिगत विषयका सम्बन्धमा छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

नेपालको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा स्थापित गर्न पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०७९ लाई सहकार्यात्मक एवम् समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समितिका सदस्यबाट प्रतिबद्धता व्यतm भएको बताइएको छ । पर्यटन पुनरुत्थान गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा स्थापित गर्न सहकार्यात्मक एवम् समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रम र रणनीतिहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको आपसी सहकार्यलाई सबल र गतिशील बनाउने विषयमा ऐक्यवद्धता जनाएर अगाडि बढ्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्रलाई पर्यटन व्यवसायमा लगानीका निम्ति विभिन्न सहुलियत तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्न अन्तरनिकाय समन्वयलाई निरन्तरता दिने र ग्रामीण पर्यटनको विकासका निम्ति सामुदायिक सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय भएको छ । साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण गर्दै प्रादेशिक सन्तुलनसहितको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासलाई सबै तहले आत्मसात् गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै विदेशी पर्यटकको नेपाल प्रवेशमा सहजीकरण गर्न सीमा क्षेत्रमा हुने चेकजाँचलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्ने भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई पर्यटन व्यवसायमा लगानीका निम्ति विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्न अन्तरनिकाय समन्वयलाई निरन्तरता दिने र ग्रामीण पर्यटन विकासका निमित्त सामुदायिक सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय पनि सरोकारवाला निकायको बैठकले गरेको छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।