मानव तस्करी नियन्त्रणको बहानामा सरकारले सर्वसाधारणलाई पर्यटक भिसामा विदेश घुम्न निरुत्साहित गर्ने कार्यविधि जारी गरेको छ । पर्यटक भिसामा विदेश जान वार्षिक करयोग्य आम्दानी ४ लाख र विदेश जाँदाका बखत बैंकमा २ लाख रुपैयाँ मौज्दात हुनुपर्ने, सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, भारत, मलेसिया र खाडीबाहेक अरू थप दुईवटा देश घुमेको हुनुपर्ने, हवाई टिकट काट्नुअघि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत सर्त राखेर गृह मन्त्रालयले ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ स्वीकृत गरेको हो ।
कार्यविधिका प्रावधान पहिलो चरणमा खाडी मुलुक, मलेसिया, अफ्रिकी तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा पर्यटक भिसामा जाने नेपालीका लागि लागू हुने अध्यागमन विभागले जनाएको छ । कार्यविधि जारी भएसँगै अब यात्रा हुने गन्तव्य मुलुकको भिसा भएर पनि तोकिएका सर्तअनुसारका कागजात पेस नगरे सर्वसाधारणलाई विमानस्थलबाटै अध्यागमनका कर्मचारीले फर्काउन सक्नेछन् ।
ट्रान्जिट भिसालाई विभिन्न देश भ्रमण गरेको प्रमाणका रूपमा राख्न नपाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । विगतमा विदेशमा बसेका व्यक्तिको हकमा भारत, मलेसिया र खाडीबाहेक अन्य मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसेको देखिने अभिलेख पेस गर्नुपर्ने छ । नेपालमा आयात/निर्यात गर्ने कम्पनी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले करचुक्ता गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेश प्रस्थानअघि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा एक साताअघि अनलाइनमार्फत निवेदन दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
२०७७ मा पनि सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जान अंग्रेजी बोल्नुपर्ने, कम्तीमा प्रवेशिका वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने, वार्षिक आम्दानी १० लाख र बैंकमा ५ लाख रुपैयाँ मौज्दात हुनपर्ने जस्ता विवादित प्रावधान प्रस्ताव गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो । त्यस बेला पछि हटेको सरकारले अहिले पुनः भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानसहित कार्यविधि जारी गरेको हो ।
हालै गृह मन्त्रालयबाट पारित कार्यविधिमा पर्यटक भिसामा विदेश जानेलाई १६ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । तीमध्ये सरकारी/सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी, तिनका परिवार, पूर्वपदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पेसागत संघसंस्थाका पदाधिकारी प्रतिनिधि, मिडिया सञ्चालक/पत्रकार लगायत पहुँचवालाका लागि सहज प्रावधान राखिएका छन् । सर्वसाधारण र उनीहरूका पारिवारिक सदस्य, विदेशमा आफन्तलाई भेट्न जाने व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य, नेपालमा आयात/निर्यात गर्ने व्यावसायिक संस्थाका सञ्चालक, विभिन्न संघसंस्थाका सञ्चालक, प्राज्ञिक/शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक र व्यवस्थापक, दक्ष रोजगारमूलक अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक तालिम तथा अध्ययन भ्रमण, व्यावसायिक प्रदर्शनी, खेलकुद, फिल्म तथा गीत सुटिङ तथा कला/सांस्कृतिक कार्यक्रममा जानेका लागि भने कडा प्रावधान राखिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भिजिट भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी नियन्त्रण तथा विदेश पुगेर अलपत्र हुने गरेका समस्या समाधानका लागि कार्यविधिमा केही कडा प्रावधान समेटिएको बताए । ‘भिजिट भिसाको आवरणमा विदेश पुग्ने, विदेश पुगिसकेपछि अध्यागमन कानुनविपरीत उतै लुक्ने/भाग्ने र धेरैजसो त मानव तस्करको फन्दामा पर्ने गरेका विषय बाहिर आइरहेका छन्, सरकारी अध्ययन/अनुसन्धानबाट पनि त्यस्तै देखियो,’ प्रवक्ता पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब त्यस्ता अपराध हुन नदिन र भिजिट भिसामा विदेश जाने मानिस सहजै गन्तव्यबाट स्वदेश फिर्ता होउन् भन्ने असल मनसायले कार्यविधिमा केही सर्त राखिएको हो ।’
कार्यविधिमा पर्यटकका रूपमा घुम्न जाने व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यले ‘नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात, कम्तीमा चार लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी र कर प्रणालीमा आबद्धता खुल्ने कागजात, कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात रहेको स्टेटमेन्ट, आम्दानीका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण, दुईतर्फी हवाई टिकट र गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइटमा खुल्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान छन् । ट्राभल एजेन्सीहरूले तोकिएका मुलुकमा पर्यटक भिसामा भ्रमणका लागि जाने नेपालीको टिकट व्यवस्थापन गर्नुपूर्व निज सो मुलुकमा भ्रमणका लागि स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति हो/होइन भनेर पहिले नै यकिन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आफ्नो ट्राभल एजेन्सीमार्फत भिजिट भिसामा प्रस्थान भएका नेपालीलाई तोकिएको मितिमा नेपाल फर्काउने तथा त्यसको प्रतिवेदन अध्यागमन विभागमा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई गरिएको छ । पर्यटक भिसामा विदेश पुर्याएर उतै अलपत्र पारेको पाइए ट्राभल एजेन्सी वा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गरिने कार्यविधिमा छ । पूर्वगृह सचिव गोविन्दप्रसाद कुसुमले विदेशमा शारीरिक र मानसिक शोषणमा परेका र बेवारिस बनेका घटनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले भिजिट भिसाको प्रावधानमा फरक–फरक मापदण्ड ल्याएको हुन सक्ने बताए । उनले नागरिकबीच विभेद हुने गरी व्यवहार गर्न नहुने र यस्ता प्रावधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिए कार्यविधिलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै लग्नुपर्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीका साथै श्रम र अध्यागमनका कर्मचारीहरूको ‘सेटिङ’ नियन्त्रण गर्नुको साटो यात्रामै रोक लगाउने नियतका साथ कार्यविधि आएको छ । कार्यविधिमा नेपाली नागरिकलाई विदेश घुम्नै अयोग्य बनाउने किसिमका प्रावधान छन् । भिजिट भिसामा गएर अवैध रूपमा बस्नेको संख्या बढिरहेका बेला सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरी निराकरणको उपयुक्त उपाय पहिल्याउनुपर्ने हो । नेपालीको वार्षिक औसत आय १४ सय अमेरिकी डलर (करिब पौने दुई लाख रुपैयाँ) भन्दा कम छ । तर, कार्यविधिमा औसत आयभन्दा थप सवा दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी र बैंकमा कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ मौज्दात भएकालाई मात्र भिजिट भिसामा विदेश घुम्ने योग्यता तोकिएको छ ।
विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने परिवारका सदस्यलाई पनि कडा सर्त पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विदेशमा भएका आफन्त भेट्न भिजिट भिसामा जानेले परिवारका सदस्यबीच नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात पेस गर्नुपर्ने, गन्तव्य मुलुकमा भएका आफन्तको राहादानी र भिसा/आवास अनुमतिपत्रको फोटोकपी अध्यागमनमा पेस गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै दुईतर्फी हवाई टिकट र गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइट खुल्ने गरी होटल बुकिङ तथा गन्तव्य मुलुकमा भएका आफन्तको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएका छन् । आफन्तबाहेक अन्य नातेदारलाई भेट्न कोही नेपाली सम्बन्धित देश जानुपर्ने भएमा थप सर्त पालना गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली नियोग वा उक्त राष्ट्र हेर्ने दूतावासले नेपालबाट जाने व्यक्तिको भ्रमण सिफारिस गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो सिफारिस नियोगले अनलाइनबाटै गर्ने गरी संरचनाको विकास गरिने उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार नेपालबाट भिजिट भिसावाहकको संस्थागत भ्रमणलाई पनि निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ । नेपालमा आयात/निर्यात गर्ने व्यावसायिक संस्थाका सञ्चालक, नेपालको कानुनअनुसार स्थापित संघ/संस्थाका सञ्चालक, प्राज्ञिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक र व्यवस्थापक, दक्ष रोजगारमूलक अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक तालिम तथा अध्ययन भ्रमण, व्यावसायिक प्रदर्शनी, खेलकुद, फिल्म तथा गीत सुटिङ तथा कला/सांस्कृतिक कार्यक्रममा जाने व्यक्तिका लागि प्रस्थान अनुमति पाउन पनि सर्त राखिएका छन् ।
विशेष अवस्थामा बाहेक संस्थागत प्रयोजनका लागि ‘एक भिसा वर्षमा एक देशमा दुई पटकभन्दा बढी नेपाली नागरिक पठाउन पाइने छैन,’ कार्यविधिको बुँदा ९ मा छ । यो सूचीमा पर्नेको यात्रासम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्न अध्यागमन विभागमा कार्यदल गठन हुने उल्लेख छ । यस्ता कागजात ५ दिनभित्र अध्ययन गरी यात्रा अनुमति दिने/नदिनेसम्बन्धी निर्णय हुने भनिएको छ । विभागमा यस्ता कागजात अध्ययन गर्न तोकिएका अधिकारीले यात्रा गर्ने मानिसलाई विभागमै बोलाएर सोधपुछ गर्न सक्ने अधिकार कर्मचारीलाई दिइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
