बाँके जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ मा भ्रमण नै नगरी भ्रमण भत्ता लिने गरेको पाइएको छ ।

जिल्लाका ८ वटा स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले भ्रमणमा नजाने तर भ्रमण गरे पनि भ्रमण प्रतिवेदन पेश नै नगरी भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा अनियमितता र दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेकोे छ ।

प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर र गाँउपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, स्पष्ट प्रयोजन बेगर पदाधिकारी सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगको सम्भावना देखियो । त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।